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Tuesday, July 9, 2013

अब खळ-बिनौले इंसान भी खाएंगे

क्या आपने कभी सोचा है कि अब तक पशुओं की खुराक रहे कपास के बीज से लाखों भूखे लोगों का पेट भरा जा सकता है। कपास में पर्याप्त प्रोटीन है जिससे हर साल पाँच अरब लोगों का पेट भरा जा सकता है। शीघ्र ही यह संभव हो जाएगा। अमेरिका में टेक्सॉस के भारतीय मूल के वैज्ञानिक कीर्ति एस. राठौड़ ने जेनेटिक इंजिनियरिंग से कपास के बीजों में छिपे एक जहरीले पदार्थ गॉसीपोल को कम करके ऐसा नया बीज बनाया है, जिसका उपयोग भोज्य पदार्थों में किया जा सकता है। आने वाले दस सालों के भीतर ही इस नए बीज से बने ब्रेड, कुकी, पेय और खाद्य पदार्थ बाजार में नजर आएँगे।
राठौड़ के अनुसार लंबे समय से कपास के बीजों से तेल निकालकर उसका उपयोग मायोनीज बनाने और सलाद को सजाने में किया जाता रहा है। अब गॉसीपोल रहित नए बीजों को गेहूँ और मक्के के साथ मिलाकर भोजन को ज्यादा प्रोटीन- समृद्ध बनाया जा सकता है। नए स्वाद में इसे पैनकेक, कारमेल, पॉपकॉर्न और टोर्टिला बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीज का आप हर तरह से उपयोग कर सकते हैं। आशा है कि कपास उगाने वाले किसानों को अब उनकी फसलों का ज्यादा मूल्य मिल पाएगा।
कपास को खाने योग्य बनाने का कमाल कर दिखाने वाले टेक्सास के ए एंड एम विश्वविद्यालय के शोधकर्ता राठौड़ का मानना है कि दुनिया में बहुत से गरीब हैं जिन्हें पर्याप्त प्रोटीनयुक्त भोजन नहीं मिल पाता। उनके लिए प्रोटीनयुक्त कपास का बीज सस्ता और पौष्टिक विकल्प हो सकता है। कपास के बीजों में पाया जाने वाला गॉसीपोल पहले रक्त में पोटेशियम का स्तर बढ़ा देता था जिससे मनुष्य और जानवरों के दिल और लीवर (यकृत) को नुकसान पहुँच सकता था। यह इस हद तक खतरनाक है कि यदि मुर्गियों को केवल कपास के ये बीज लगातार एक सप्ताह तक खाने को दिए जाएँ तो वे गॉसीपोल जहर के प्रभाव से मर जाएँगी।
कपास के बीजों को खाने योग्य बनाने के लिए दशकों तक काम करने के बाद वैज्ञानिकों को 1950 में थोड़ी सफलता मिली, जब कपास के पौधे में जहर पैदा करने वाले जीन को खत्म कर गॉसीपोल-मुक्त पौधे को उगाने में वे सफल हुए, लेकिन गॉसीपोल-रहित कपास के पौधे में आसानी से कीड़े और रोग लगने का खतरा ज्यादा था जिससे कपास बरबाद हो जाता था। लेकिन अब राठौड़ ने बीज में ही गॉसीपोल बनने को रोककर नए बीज बनाए। राठौर ने बताया, आनुवांशिक रूप से बदले हुए कपास के इन बीजों के खाए जाने का कम विरोध होगा, क्योंकि इसमें ऐसी तकनीक को अपनाया है, जिसमें हमने अलग से कुछ नहीं मिलाया बल्कि बीज में होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया को रोका है।
इस नई विधि का उपयोग एशिया और अफ्रीका में उगाए जाने वाली नई फसलों में, जैसे मटर या फिर फली किस्म की फसलों को उगाने में भी किया जा सकता है। किसान मटर को आपातकालीन फसल के रूप में उगाते हैं क्योंकि इस में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और सूखने का खतरा नहीं होता।
लेकिन इन में न्यूरोटॉक्सीन (स्नायविक विष) की मात्रा ज्यादा होती है जिसे ज्यादा खाने से शरीर के निचले हिस्से को लकवा मारने का खतरा हो सकता है। राठौड़ के प्रयोग से बनाए गए ये नए बीज विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन के मानकों पर खरे उतरे हैं।
यदि इस बीज को व्यावसायिक स्तर पर मंजूरी मिल जाती है तो उसकी भी कीमत जींस, टी शर्ट आदि बनाने में लगने वाले कपास के बीजों के बराबर ही होगी क्योंकि ये काफी बड़ा बाजार है। कपास के बीजों की कीमत दस अमेरिकी सेंट प्रति पौंड है, जबकि कपास के रेशे की कीमत सत्तर सेंट प्रति पौंड है।
शोधकर्ताओं का मानना है कि कपास के बीजों में 22 प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा होने की वजह से वह विकासशील देशों में कुपोषण के शिकार लोगों के आहार के स्तर को सुधार सकता है। इन बीजों में मूँगफली का स्वाद होता है। उन्हें भूनकर या नमकीन के रूप में बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कपास का यह नया बीज सोयाबीन के प्रोटीन से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसे खाने से पेट में गैस की तकलीफ भी नहीं होती।

Friday, April 19, 2013

कौन है शाकाहारी

शाक-सब्जियों पर आधारित इस विशेष अंक में सब्जी उत्पादन पर तो बहुत सी बातें होंगी, पर कुछ विशेष बातें उन लोगों के बारे में भी जानलें जो इन सब्जियों को खाते हैं। आम बोल-चाल की भाषा में शाक-भाजी खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं और नैतिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सौंदर्य, आर्थिक या अन्य कई कारणों से शाकाहार को अपनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि एक शाकाहारी किसी भी तरह का मांस नहीं खाता, इसमें पशुओं का मांस, अण्डे, मुर्गे-मुर्गियां, मछली, केंकड़ा-झींगा और घोंघा आदि सीपदार प्राणी शामिल हैं।
शाकाहरी के बारे में जानने से पहले एक नजर शाकाहार शब्द की उत्पति और इतिहास पर। 1847 में स्थापित शाकाहारी सोसाइटी ने लिखा कि इसने लैटिन वेजिटस अर्थात लाइवली (सजीव) से वेजिटेरियन (शाकाहारी) शब्द बनाया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और अन्य मानक शब्दकोश कहते हैं कि वेजिटेबल से यह शब्द बनाया गया है और प्रत्यय के रूप में -एरियन जोड़ा गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा है कि 1847 में शाकाहारी सोसायटी के गठन के बाद यह शब्द सामान्य उपयोग में आया, हालांकि यह 1839 और 1842 से उपयोग के दो उदाहरण मिलते है। (लैक्टो) शाकाहार के प्रारंभिक रिकॉर्ड ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्राचीन भारत और प्राचीन ग्रीस में पाए जाते हैं। दोनों ही उदाहरणों में आहार घनिष्ठ रूप से प्राणियों के प्रति नान-वायलेंस के विचार (भारत में इसे अहिंसा कहा जाता है) से जुड़ा हुआ है, और धार्मिक समूह तथा दार्शनिक इसे बढ़ावा देते हैं। प्राचीनकाल में रोमन साम्राज्य के ईसाइकरण के बाद शाकाहार व्यावहारिक रूप से यूरोप से गायब हो गया। मध्यकालीन यूरोप में भिक्षुओं के कई नियमों के जरिये संन्यास के कारणों से मांस का उपभोग प्रतिबंधित या वर्जित था, लेकिन उनमें से किसी ने भी मछली को नहीं त्यागा। पुनर्जागरण काल के दौरान यह फिर से उभरा, 19वीं और 20वीं शताब्दी में यह और अधिक व्यापक बन गया। 1847 में, इंग्लैंड में पहली शाकाहारी सोसायटी स्थापित की गयी, जर्मनी, नीदरलैंड, और अन्य देशों ने इसका अनुसरण किया। राष्ट्रीय सोसाइटियों का एक संघ, अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ, 1908 में स्थापित किया गया। पश्चिमी दुनिया में, 20वीं सदी के दौरान पोषण, नैतिक, और अभी हाल ही में, पर्यावरण और आर्थिक चिंताओं के परिणामस्वरुप शाकाहार की लोकप्रियता बढ़ी।
मूलत: शाकाहार अनेक तरह का माना गया है। एक लैक्टो-शाकाहारी आहार में दुग्ध उत्पाद शामिल हैं लेकिन अंडे नहीं, एक ओवो-शाकाहारी के आहार में अंडे शामिल होते हैं लेकिन गौशाला उत्पाद नहीं और एक ओवो-लैक्टो शाकाहारी के आहार में अंडे और दुग्ध उत्पाद दोनों शामिल हैं। एक वेगन अर्थात अतिशुद्ध शाकाहारी आहार में कोई भी प्राणी उत्पाद शामिल नहीं हैं, जैसे कि दुग्ध उत्पाद, अंडे, और सामान्यत: शहद। अनेक वेगन प्राणी-व्युत्पन्न किसी अन्य उत्पादों से भी दूर रहने की चेष्टा करते हैं, जैसे कि कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन आदि। रौ वेगानिज्म में सिर्फ ताज़ा तथा बिना पकाए फल, बादाम आदि, बीज और सब्जियां शामिल हैं। फ्रूटेरियनिज्म पेड़-पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए सिर्फ फल, बादाम आदि, बीज और अन्य इक_ा किये जा सकने वाले वनस्पति पदार्थ के सेवन की अनुमति देता है।
सु-शाकाहार (जैसे कि बौद्ध धर्म) सभी प्राणी उत्पादों सहित एलिअम परिवार की सब्जियों (जिनमें प्याज और लहसुन की गंध की विशेषता हो) प्याज, लहसुन, हरा प्याज, लीक, या छोटे प्याज को आहार से बाहर रखते हैं। अद्र्ध-शाकाहारी भोजन में बड़े पैमाने पर शाकाहारी खाद्य पदार्थ हुआ करते हैं, लेकिन उनमें मछली या अंडे शामिल हो सकते हैं, या यदा-कदा कोई अन्य मांस भी हो सकता है। एक पेसेटेरियन आहार में मछली होती है, मगर मांस नहीं। जिनके भोजन में मछली और अंडे-मुर्गे होते हैं वे मांस को स्तनपायी के गोश्त के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और खुद की पहचान शाकाहार के रूप में कर सकते हैं। हालांकि, शाकाहारी सोसाइटी जैसे शाकाहारी समूह का कहना है कि जिस भोजन में मछली और पोल्ट्री उत्पाद शामिल हों, वो शाकाहारी नहीं है, क्योंकि मछली और पक्षी भी प्राणी हैं।
एक कट्टर शाकाहारी ऐसे उत्पादों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिन्हें बनाने में प्राणी सामग्री का इस्तेमाल होता है, या जिनके उत्पादन में प्राणी उत्पादों का उपयोग होता हो, भले ही उनके लेबल में उनका उल्लेख न हो; उदाहरण के लिए चीज में प्राणी रेनेट (पशु के पेट की परत से बनी एंजाइम), जिलेटिन (पशु चर्म, अस्थि और संयोजक तंतु से) का उपयोग होता है। कुछ प्रकार की चीनी को हड्डियों के कोयले से सफ़ेद बनाया जाता है (जैसे कि गन्ने की चीनी, लेकिन बीट चीनी नहीं) और अल्कोहल को जिलेटिन या घोंघे के चूरे और स्टर्जिओन से साफ़ किया जाता है। कुछ लोग अद्र्ध-शाकाहारी आहार का सेवन करते हुए खुद को शाकाहारी बताते हैं अन्य मामलों में वे खुद को केवल फ्लेक्सीटेरियन मानते हैं। ऐसा भोजन वे लोग किया करते हैं जो शाकाहारी आहार में संक्रमण के दौर में या स्वास्थ्य, पर्यावरण या अन्य कारणों से पशु मांस का उपभोग घटाते जा रहे हैं।
अद्र्ध-शाकाहारी शब्द पर अधिकांश शाकाहार समूहों को आपत्ति है, उनका कहना है कि शाकाहारी को सभी पशु मांस त्याग देना जरुरी है। अद्र्ध-शाकाहारी भोजन में पेसेटेरियनिज्म शामिल है, जिसमें मछली और कभी-कभी समुद्री खाद्य शामिल होते हैं; पोलोटेरियनिज्म में पोल्ट्री उत्पाद शामिल हैं; और मैक्रोबायोटिक आहार में अधिकांशत: गोटे अनाज और फलियां शामिल होती हैं, लेकिन कभी-कभार मछली भी शामिल हो सकती है।

Saturday, March 9, 2013

इस तरह बेचें सब्जियां


हर उत्पाद की मार्केटिंग के दौर में अब समय आ गया है सब्जियों की मार्केटिंग का। यह ऐसा उत्पाद है जिसकी जरूरत हर वर्ग के लोगों को होती है। सस्ती हों या फिर महंगी खाने के लिए लोगों को सब्जी की जरूरत तो होती ही है। बाजार तक सब्जियों के पहुंचने से पहले उसमें बहुत से घाल-मेल होते हैं, जिसकी वजह से सब्जी की कीमत आसमान छूने लगती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कीमतों में इजाफे के बावजूद भी किसानों को कोई खासा फायदा नहीं होता है। अधिक से अधिक मुनाफा तो बिचौलियों और रिटेलर ले जाते हैं, आखिरकार घाटे में तो सब्जी उपजाने वाले किसान ही रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब किसानों ने सब्जी बेचने का एक अलग तरीका निकाला है। सब्जी को बेचने के लिए किसान अब सूचना तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। वे अब सब्जियों की आनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। इसमें उपभोक्ता सब्जियों की खरीदारी के लिए किसानों से सीधे संपर्क स्थापित करते हैं और उन्हें आसानी से घर बैठे ही सब्जियां मिल जाती है। वो भी ऐसी सब्जियां जो बाजार की सब्जियों से ज्यादा ताजी हों। ऐसा ही चलन पुणे के किसानों के बीच जोर पकड़ रहा है। पुणे महाराष्ट्र के सब्जी उत्पादक क्षेत्र का केंद्र है। यहां किसानों ने रिटेलर और बिचौलियों से दूरी बना ली है और उन्होंने डायरेक्ट टू होम मॉडल अपना लिया है। इसमें उपभोक्ता आनलाइन खरीदारी करते हैं वो भी किफायती दरों पर, क्योंकि इसमें किसान सब्जी बेचने में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इसके लिए किसानों ने साथ मिलकर समूह तैयार किया है और अपने नेटवर्क के जरिए करीब 200 परिवारों को हर हफ्ते सब्जियों की होम डिलिवरी कर रहे हैं। इसमें शर्त बस एक है कि एक आर्डर कम से कम 150 रुपए का होना चाहिए। इसमें कामकाजी परिवारों को काफी सहुलियत होती है क्योंकि उन्हें इससे सब्जियों के लिए बाहर दुकानों पर नहीं जाना होता। इस ग्रूप में करीब 40 किसान हैं, जिन्होंने आनलाइन आर्डर के लिए चार लोगों को नौकरी पर लगा रखा है जिन्हें हर महीने बतौर वेतन 4 से 6 हजार रुपए तक दिए जाते हैं। चूंकि किसानों का ग्राहकों से सीधे संपर्क है इसलिए हर हाल में उन्हें मुनाफा ही होता है। इस तरीके को अपनाने के किसानों को लगभग 25 से 30 प्रतिशत का मुनाफा हो रहा है। डायरेक्ट मार्केटिंग की सबसे अहम खासियत इसका वित्तीय तौर पर व्यावहारिक होना है। कृषि आधारित कुछ सेवाओं में उत्पादों की डिलीवरी और उनका वितरण बेहद अहम है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत पसंद की वजह से ही महानगरों में अभी भी दूधवालों का मॉडल काम कर रहा है। 
पुणे की तरह ही देश में ऐसी अनेक जगह हैं जहां सब्जियों की पैदावार अच्छी होती है, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं होता। उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्य जहां सब्जियों की पैदावार काफी है लेकिन प्रबंधन सही नहीं होने की वजह से किसानों के मुनाफे में कमी होती है। इसके साथ-साथ ग्राहकों को भी ऊंची कीमतों पर सब्जियों की खरीदारी करनी पड़ती है। पुणे माडल के तर्ज पर ही अगर इन प्रदेशों के किसान भी चाहें तो काफी मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। 
इसकी शुरुआत के बाद इन राज्यों के किसानों के लिए अलग से एक नया बाजार उभर सकता है, जो किसान परम्परागत सब्जीमंडी में अपनी उपज बेच रहे हैं वे अगर सब्जी की सफाई और छंटनी करके मंडी लाएं तो अच्छी कीमत पा सकते हैं। बची हुई सब्जियां भी वहीं थोड़ी कम कीमत पर बिक ही जाती हैं। किसान के मुनाफे में एक सेंधमारी वजन से भी होती है। अगर किसान अपने उत्पाद की तुलाई और व्यापारी के कांटे पर नजर रखें तो इस नुकसान से बचा जा सकता है।

सब्जी उत्पादन का शैश्वकाल


विश्व में फल-सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस सूची में अमेरिका का स्थान भारत के बाद आता है। यह जानकारी कुछ समय पहले कृषि तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री प्रो. केवी थॉमस ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में दी थी। थॉमस ने भारतीय बागवानी आंकड़ों के हवाले से बताया कि वर्ष 2008-09 के दौरान चीन में जहाँ 107.83 मीट्रिक टन फल और 457.73 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन हुआ वहीं भारत में 68.46 मीट्रिक टन फल और 129.07 मीट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन हुआ।  ज्ञात रहे फूलगोभी के उत्पादन में हमारा पहला प्याज में दूसरा और बंदगोभी में तीसरा स्थान है। 
सरकारी शोध इकाई भारतीय बागवानी शोध संस्थान   (आइआइएचआर) के निदेशक अमरीकसिंह सिद्धू का दावा है कि उन्नत बीज किस्मों के कारण सब्जियों और फलों के उत्पादन के मामले में भारत जल्द ही दुनिया के अग्रणी देश चीन को पीछे छोड देगा। उनका कहना है कि बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने की अच्छी संभावना है, अभी हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं लेकिन इस उत्पादन के मामले में जल्द विश्व के अग्रणी देश बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि फसल तुड़ाई के बाद केवल इन सामग्रियों की बर्बादी को रोककर उत्पादन को आसानी से बढाया जा सकता है यह बर्बादी कुल उत्पादन का करीब 35 प्रतिशत है। इन सबके अलावा सिद्धू ने कहा कि सरकारी शोध संस्थानों द्वारा विकसित 500 के लगभग उन्नत बीज किस्मों के साथ उत्पादता को सुधारने की भारी संभावना है। 
बीजों के अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) में विपणन, कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण और फसल तुड़ाई बाद के प्रबंधन पर नये सिरे से ध्यान देकर आने वाले वर्षों में बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाये जाने की उम्मीद है। इन सबके साथ एक क्रान्तिकारी पहल यह भी की जा रही है कि फल-सब्जियों के ट्रकों को अब एक ही परमिट पर देश में कहीं भी जाने की इजाजत है, उसे बार-बार नहीं रोका जाएगा।
आइआइएचआर, जिसने पहले ही फलों और सब्जियों के 125 किस्मों को जारी कर रखा है, ऐसी बीज किस्मों को विकसित करने के लिए शोध कर रहा है जिसे पूरे वर्ष उगाया जा सकता है और मांग-आपूर्ति की स्थिति को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है। आइआइएचआर के अनुसार मौजूदा समय में भारत में सब्जियों का उत्पादन स्तर काफी कम है जो कई अन्य देशों की तुलना में मात्र 16.13 टन प्रति हेक्टेअर ही है।
इन सभी समाचारों का एकमात्र उजला पक्ष है कि भारत सब्जी उत्पादन में दूसरे नम्बर पर है और पहले नम्बर वाले चीन को पीछे छोडऩे का इरादा रखता है। इन समाचारों को पढऩे के बाद एक शेर याद आ रहा है- ख्वाब तो कुछ बहुत अच्छे देखे हैं मगर, अहले तदबीरो अमल कुछ इनकी ताबीरें भी हैं? मतबल यह कि चीन और हमारे बीच फासला बहुत बड़ा है। जहां चीन में 457.73 मीट्रिक टन सब्जियां होती है वहीं भारत में इनका उत्पादन 129.07 मीट्रिक टन होता है जो चीन के उत्पादन का एक तिहाई भी नहीं है। 
दूसरा बड़ा कारण है रख-रखाव के अभाव में 35 प्रतिशत तक सब्जियां खराब हो जाती हैं। इसके बावजूद भी कोल्ड़-चेन के मामले में हमारी नजर आज भी विदेशों पर है। अगर हम किसी तरह उत्पादन बढ़ा भी लेगें तो उसे सम्भालेंगे कैसे? हमें दूसरे से तीसरे नंबर पर आते कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अमेरिका में और हमारे उत्पादन में कोई लम्बा-चौड़ा फासला नहीं है। कहा जा सकता है कि देश में अभी सब्जी उत्पादन का शैश्वकाल है, फिलहाल इस क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है, उम्मीद है कि नया साल कुछ नए और अच्छे समाचार लाएगा। 

- कृष्ण वृहस्पति

Thursday, January 17, 2013

घोर कलयुग है

भारत की संस्कृति कथा को चार युगों-सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में बांटा गया है। शास्त्रानुसार चाहे इन कालखण्डों की कुछ भी व्याख्या की गई हो पर प्रगति के आधार पर कहा जा सकता है कि सतयुग केवल मानव श्रम का युग था, जबकि त्रेता में आदमी के हाथ में लकड़ी और पत्थर के हथियार आ गए थे। द्वापर आते-आते मनुष्य ने पहिए का अविष्कार कर लिया और हथियारों में लकड़ी, पत्थर के अलावा धातु का प्रयोग होने लगा। इसके बाद आया कलियुग जो पूर्णतया कल-पूर्जों और कल कारखानों का युग है, जो आज भी जारी है। वर्तमान में हमारे चारों तरफ इतने यंत्र हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है, विशेषकर कृषि का क्षेत्र जिसमें बिना यंत्रों के उपज लेने की सोचना भी कठिन है। आज पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के किसान अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मानना है कि कामकाज के लिए यंत्रों के उपयोग के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पिछले दो वर्षों में मजदूरी की दर दोगुनी हो चुकी हैं। उत्तरी भारत ही नहीं आज देशभर में किसान मजदूरों की जगह मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष अशोक गुलाटी भी मानते हैं कि मनरेगा जैसी योजनाओं के चलते न केवल कृषि मजदूरी महंगी हुई है, बल्कि श्रमिकों की उपलब्धता भी घटी है। यही वजह है कि जहां भी मजदूरों की जरूरत है वहां मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है।
कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण का यह रुझान केवल ट्रैक्टरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरक कृषि उपकरणों जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, छोटे टिलर्स, डी-वीडर्स और बिजली तथा बैटरी से चलने वाले छोटे स्प्रेयर का उपयोग भी बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में इन उपकरणों की बढ़ती बिक्री से इस बात को बल मिलता है कि मानव श्रम की जगह मशीनों का उपयोग कई गुणा बढ़ा है। इस दौरान बिकने वाले भारी ट्रैक्टरों की बिक्री 2010-11 में 57 प्रतिशत बढ़कर 5,45,128 इकाई रही, जो 2007-08 में 3,46,501 इकाई थी। इसी अवधि में छोटे टै्रक्टरों, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर स्पे्रयर और ब्रश कटर की बिक्री में क्रमश: 157, 60, 300 और 800 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई।
नैशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स ऐंड पॉलिसी रिसर्च के निदेशक रमेशचंद ने कहा, 'किसान न केवल अपने कृषि कार्यों के लिए ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इनकी उपयोगिता भी बढ़ी है।'
उन्होंने कहा कि इससे पहले कृषि उपकरण जैसे कंबाइन हार्वेस्टर कुछ समय ही काम आते थे, लेकिन अब इनका इस्तेमाल पूरे फसल चक्र में होता है। इन उपकरणों का दैनिक किराया भी बढ़ा है। इसलिए क्या केवल बढ़ती श्रम लागत के कारण अचानक कृषि में मशीनों के उपयोग को वरीयता दी जाने लगी है? विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में कृषि श्रम लागत में करीब 70 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह सरकार की मनरेगा जैसी सफल कल्याणकारी योजनाएं हैं। मनरेगा योजना अलग-अलग राज्यों में 125 से 155 रुपये दैनिक मजदूरी की गारंटी देती है।
श्रम विभाग के आंकड़े दर्शाते हैं कि पंजाब में औसत दैनिक कृषि मजदूरी पिछले 4 वर्षों में 78 फीसदी बढ़ी है। यह जनवरी 2007 में 95.75 रुपये थी, जो अप्रैल 2011 में बढ़कर 170.24 रुपये हो गई। देश में पंजाब गेहूं और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वहीं हरियाणा में औसत दैनिक कृषि मजदूरी संदर्भित अवधि में 102 फीसदी बढ़ी है। वहां यह 100.18 रुपये से बढ़कर 203.06 रुपये हो गई है।  वर्ष 2005 में शुरू की गई मनरेगा योजना 2007 से देश के सभी जिलों में चालू है। इतनी ऊंची मजदूरी दर न केवल किसानों के लाभ को कम कर रही है, बल्कि श्रमिकों की उपलब्धता भी घटा रही है।
दक्षिण भारत में चैन्ने स्थिति मुरुगप्पा समूह की कंपनी ईआइडी पैरी के प्रबंध निदेशक रविन्द्रसिंह सिंघवी कहते हैं कि- मनरेगा और व्याप्त सामाजिक-आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों से 30-40 फीसदी कार्यबल में कमी आती है, जिससे साल दर साल लागत बढ़ती है। वह कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में गन्ने की कटाई लागत 300 रुपये से बढ़कर 500-600 रुपये प्रति टन हो गई है। उनके अनुसार कटाई की चरम अवधि में यह 700 रुपये प्रति टन तक पहुंच जाती है। मुरुगप्पा समूह कृषि उत्पाद और सॉल्यूशन मुहैया कराने वाला 17,000 करोड़ रुपये का बड़ा समूह है। मुरुगप्पा समूह ने गन्ना उत्पादकों को मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर और अन्य उपकरण मुहैया कराने के लिए हाल ही में सीएनएच ग्लोबल न्यू हॉलैंड फिएट इंडिया के साथ समझौता किया है। सिंघवी कहते हैं कि - ईआइडी पैरी और इसके सहयोगी जरूरी कृषि उपकरण जुटाएंगे और इसके बाद उन्हें किसानों को किराए पर देंगे, इससे किसानों की लागत वास्तविक लागत से काफी कम हो जाएगी। प्रारंभिक चरण में इस प्रयास के जरिए 15,000 किसानों को लक्षित किया जाएगा, जिस पर 100 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। समूह ने तमिलनाडु में उगाए जाने वाले कुल गन्ने के आधे भाग का मशीनीकरण के लिए निवेश बढ़ाने की योजना बनाई है। 
प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता सोनालीका समूह के चेयरमैन एल डी मित्तल कृषि उपकरणों की बढ़ती बिक्री में दूसरा आयाम जोड़ते हैं। उनका कहना है कि किसान केवल मजदूरी के बारे में चिंतित नहीं हैं बल्कि वे उसी भूखंड से ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में प्रतिफल काफी सुधरा है। मित्तल ने कहा कि - यदि किसान पहले अपने खेत को साफ करता है तो संभावना है कि अतिरिक्त फसल की बुआई कर करेगा और यह तभी हो सकता है जब मैनुअल श्रम लागत न्यूनतम हो।
छोटे और वहनीय (अफोर्डेबल) कृषि उपकरण विकसित करने वाली एक कंपनी एसएएस मोटर्स के प्रबंध निदेशक रवींद्र कुमार कहते हैं कि बैलों की एक जोड़ी की कीमत करीब 50,000 रुपये बैठती है और उन्हें खिलाने के लिए हर महीने अतिरिक्त 5,000 रुपये की जरूरत होती है। यद्यपि इनका इस्तेमाल एक महीने होता है, लेकिन पूरे वर्ष इन्हें चारा खिलाना पड़ता है। इसलिए भारतीय कृषि में बैल रखने की लागत महंगी पड़ती है।' इंडोफार्म ट्रैक्टर्ज के विक्रय और विपणन निदेशक अंशुल खडवालिया कहते हैं कि- हालांकि कृषि यंत्रिकरण विगत कुछ वर्षों में बहुत बढ़ा है पर अभी भी बहुत इस क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है। हमें इसके लिए भारतीय परस्थितियों के अनुसार यंत्र बनाने पड़ेंगे, अभी देश में कृषि यंत्र बनाने वाली कम्पनियां शोध एवं विकास पर कुछ नहीं कर रही हैं, वे चीन से आयात कर ग्राहकों बिना किसी बदलाव के यंत्र बेच रही हैं। नतीजा चाहे जो भी हो, यह बदलाव स्वागत योग्य है, क्योंकि मशीनीकरण उत्पादकता में सुधार के जरिए न केवल प्रति इकाई लागत घटाता है, बल्कि श्रमिकों की उपलब्धता में घटत-बढ़त की स्थिति को भी कम करता है। भारतीय किसानों में मशीनों के प्रति बढ़ते प्रेम के चलते अनेक कंपनियां इस क्षेत्र में उतर रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब खेतों में किसान की जगह केवल मशीने ही नजर आएंगी। तब कहा जाएगा के वास्तव में घोर कल युग आ गया है।

इतना मंहगा क्यों है ट्रैक्टर?

नैनो कार की तरह एक लखटकिया ट्रैक्टर बाजार में आने की चर्चा समय-समय पर होती रहती है। यह खबर सुनकर खेती-बारी से जुड़े तमाम लोगों के मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या लाख रुपए का ट्रैक्टर किसानों को मिल सकता है? इसकी उपयोगिता और क्षमता क्या होगी? क्या इससे खेती की जरूरतें पूरी हो जाएंगी?
ट्रैक्टर निर्माताओं के मुताबिक ऐसा संभव है। इससे पहले कुछ कंपनियां सस्ता ट्रैक्टर बनाने की कौशिश कर चुकी हैं। हाल ही में गुजरात की एक अग्रणी कंपनी ने में करीब डेढ़ लाख रुपए का 15 हार्स पावर का एक ट्रैक्टर लांच किया है। उससे पहले हरियाणा की एक कंपनी 22 हार्स पावर का एक ट्रैक्टर एक लाख से कम कीमत में उतार चुकी है। इस बाजार से जुड़े लोगों की मानें तो अन्य कंपनियां भी इस मामले में गंभीर हैं। डीलरों और किसानों से ऐसे ट्रैक्टर की संभावना के बारे में राय ली जा चुकी है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार, निर्माता और डीलर अपने-अपने स्तर से थोड़ी-थोड़ी रियायत करें, तो मौजूदा समय में ही लाख रुपए से कुछ ऊपर का ट्रैक्टर किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकता है। नई तकनीक वाले वातानुकूलित और बड़े उत्पादों को छोड़ भी दिया जाए, तो बाजार में कम से कम कीमत के उपलब्ध ट्रैक्टरों के दाम भी करीब तीन लाख रुपए है। इसमें उत्पादक को करीब 80 हजार से 1 लाख तक का लाभ होता है। करीब इतना ही विभिन्न करों के रूप में सरकार को जाता है। 15 से 25 हजार डीलर का मुनाफा होता है। अगर हर कोई अपने हिस्से में कुछ कटौती करे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 30-35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर 30 हजार रुपए का जो अनुदान देय है, उसे कम कीमत वाले ट्रैक्टरों पर भी दिया जाए, तो तीन लाख वाला ट्रैक्टर ही डेढ़ से दो लाख के बीच मिलने लगेगा। कंपनियां कम कीमत का जो नया ट्रैक्टर लांच कर रही हैं या करेंगी अगर उसमें ये सारी बातें शामिल कर दी जाएं तो लाख रुपए का ट्रैक्टर किसानों के लिए हकीकत होगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 90 प्रतिशत किसान छोटी जोत वाले हैं और उनमें भी 75 प्रतिशत की जोत तो एक हेक्टेअर से कम है। इनमें से अधिकांश की हैसियत तीन लाख या इससे ऊपर की कीमत का ट्रैक्टर खरीदने की नहीं है।
ऐसे में अधिकतर किसान किराए के ट्रैक्टर या बैल से खेती करते हैं। मौजूदा समय में बैल की एक बढिय़ा जोड़ी भी तीस से पचास हजार रुपए की है और पशु की जिंदगी कम तथा अन्य जोखिम अलग से हैं। बैल से काम लें या न लें पर खिलाना तो रोज ही पड़ता है ऐसे में लाख रुपए या इससे कुछ अधिक का ट्रैक्टर किराए के ट्रैक्टर या बैलों की जोड़ी का बेहतर विकल्प हो सकता है।
दूसरी तरफ एक अहम सवाल यह भी है कि विगत दस वर्षों में भारत में कारों की कीमत या तो वही हैं या उससे भी कम हो गई पर टैक्ट्ररों कीमतें चार से आठ गुणा तक बढ़ गई हैं और तकनीक तथा सहूलियत के हिसाब से भी उनमें कोई बदलावा नहीं आया है। इस बाबत सोनालिका टैक्ट्रर्ज के चेअरमैन एलडी मित्तल का कहना है कि कार निर्माताओं के पास पहले से ही बहुत ज्यादा मुनाफा था इसलिए कारों की कीमत गत दस सालों में स्थिर रही पर हमारे पास पहले से ही कम लाभ था और स्टील की कीमत दूगनी से ज्यादा हो गई तो रेट बढ़ाने के अलावा चारा क्या था? रही बात तकनीकी रूप से सुधार की तो बहुत सारे बदलाव टैक्ट्ररर्ज में आएं हैं जैसे-ऐवरेज बढ़ी है, सीआरडीआई इंजन तथा पावर स्टेरिंग आ गए हैं। इस विषय में जब एस्कॉर्ट लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक (विक्रय) एसपी पाण्डे का तर्क वाजिब लगता है, वे कहते हैं कि- एक ट्रैक्टर बनने में काम आने वाली डाई तथा मोल्डिंग टूल उतने ही मंहगे हैं जितने एक कार बनाने में काम आने वाले औजार। लेकिन उन औजारों से बनने वाले ट्रैक्टर मात्र दो-तीन हजार बिकते हैं पर कारें दो-तीन लाख, इसलिए ट्रैक्टर की लागत बहुत ज्यादा बैठती है। वे कहते हैं कि आज देश में छोटे-बड़े मिलाकर कुल 5 लाख ट्रैक्टर बिकते हैं जबकि कार का एक मॉडल ही इतना बिक जाता है।  इंडोफार्म ट्रैक्टर्ज के विक्रय और विपणन निदेशक अंशुल खडवालिया से पूछा गया तो उन्होंने विस्तार से बताया कि-इसके पीछे दो-तीन कारण है। पहला तो यह कि सरकारी नीतियां पर्यावरण के मामले में अमेरिका का अनुसरण कर रही है, जिसकी वजह से हमें यूरो-4 मानकों के तहत ट्रैक्टर बनाने पड़ रहे हैं, जबकि अन्य विकासशील देशों में यहां तक कि चीन में भी यूरो-3 मानक पर ही ट्रैक्टर बन रहे हैं। इसी बात का दूसरा पहलू यह भी है कि हम तो यूरो-4 मानकों में ट्रैक्टर बना रहे हैं जबकि देश में अभी तक बिना यूरो मानक के ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं।
सरकार देश की स्थितियों को देखते हुए व्यवहारिक नीयम नहीं बनाती जिसकी वजह से हमें बदलाव के लिए शोध तथा विकास पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, इस वजह से प्रति वर्ष ट्रैक्टर 4 से 5 प्रतिशत तक मंहगा हो जाता है। मूल्य वृद्धि का दूसरा कारण है स्टील, रबर और लेबर का मंहगा होना, विगत दस वर्षों में ये तीनों वस्तुएं ढाई से तीन गुना तक मंहगी हुई हैं।

Saturday, January 12, 2013

तकनीक की भेंट चढ़ गए मित्र पक्षी


किसानों के मित्र समझे जाने वाले मित्र पक्षियों की कई प्रजातियां काफी समय से दिखाई नहीं दे रहीं हैं। किसान मित्र पक्षियों का धीरे-धीरे गायब होने के पीछे बहुत से कारणों में एक बड़ी वजह किसानों द्वारा कृषि में परंपरागत तकनीक छोड़ देने, मशीनीकरण व कीटनाशकों के व्यापक इस्तेमाल को माना जा रहा है। गाँव-गाँव में मोबाइल फोन के टावरों से निकलने वाली तरंगों से भी मित्र पक्षियों तथा कीटों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
कौन से हैं किसानों के मित्र
किसान मित्र पक्षियों में मोर, तीतर, बटेर, कौआ, शिकरा, बाज, काली चिड़ी और गिद्ध आदि हैं, जो दिन-प्रतिदिन लुप्त होते जा रहे हैं। ये पक्षी खेतों में बड़ी संख्या में कीटों को मारकर खाते हैं। आज से एक दशक पहले तक ये पक्षी काफी अधिक संख्या में थे लेकिन अब इनमें कुछ पक्षियों के दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर तो खेतऔर घरों में आमतौर पर दिखने वाली गौरया चिड़ी पर पड़ा है। खेतों में तीतर व बटेर जैसे पक्षी दीमक को खत्म करने में सहायक थे, क्योंकि उनका मनपंसद खाना दीमक ही है। इनके प्रजनन का माह अप्रैल, मई है और ये पक्षी आम तौर पर गेहूं के खेत में अंडे देते है। आज किसान गेहूँ कम्बाइन से काटते हैं और बचे हुए भाग को आग लगा देते हंै। इससे तीतर, बटेर के अंडे, बच्चें आग की भेंट चढ़ जाते है। इसी कारण इनकी संख्या में कमी आ रही है। नरमा, कपास के खेतों में दिन-प्रतिदिन कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा छिड़काव हो रहा है। जिससे बड़ी संख्या में तीतर-बटेरों की हर साल मौत हो जाती है। कमोबेस यही स्थिति मांसाहारी पक्षियों बाज, शिकरा, गिद्ध और कौवों की भी है।
खूबसूरत मोर भी हुए लुप्तप्राय
गाँव का सबसे खूबसूरत पक्षी और वर्षा की पूर्व सूचना देने वाले मोर भी अब लुप्त होते जा रहे है। ये पक्षी किसानों को सांप जैसे खतरनाक जंतुओं से भयमुक्त रखता है और साथ ही पक्षी शिकार कर खेतों से चूहे मारकर खाने में मशहूर है। वर्तमान में जहरीली दवाओं की वजह से मोरों की संख्या बहुत कम हो गई है।
मुर्दाखोर गिद्ध भी गायब हैं
भारत मे कभी गिद्धों की नौ प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन अब बिरले ही कहीं दिखाई देते हैं। संरक्षण कार्यकर्ताओं का मानना है कि पिछले 12 सालों में गिद्धों की संख्या में अविश्वसनीय रूप से 97 प्रतिशत की कमी आई है। गिद्धों की इस कमी का एक कारण बताया जा रहा है: पशुओं को दर्दनाशक के रूप में दी जा रही दवा डायक्लोफ़ेनाक, और दूसरा, दूध निकालने लिए के लगातार दिए जा रहे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। उपचार के बाद पशुओं के शरीर में इन दवाओं के रसायन घुल जाते हैं और जब ये पशु मरते हैं तो ये रसायन उनका मांस खाने वाले गिद्धों की किडनी और लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। मुर्दाखोर होने की वजह से गिद्ध पर्यावरण को साफ-सुथरा रखते है और सड़े हुए माँस से होने वाली अनेक बीमारियों की रोकथाम में सहायता कर प्राकृतिक संतुलन बिठाते है। गिद्धों की जनसंख्या को बढ़ाने के सरकारी प्रयासों को मिली नाकामी से भी इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है। इनकी प्रजनन क्षमता भी संवर्धन के प्रयासों में एक बड़ी बाधा है, एक गिद्ध जोड़ा साल में औसतन एक ही बच्चे को जन्म देता है।
कीटनाशकों के प्रयोग से मरे अधिकांश पक्षी
कीटनाशकों का प्रयोग लगातार बढऩे से अन्य कीटों के साथ-साथ चूहे भी मर जाते हैं और इन मरे हुए चूहों को खाने से ये पक्षी भी मर जाते हैं। इसी प्रकार कौवे तथा गिद्ध भी जहर युक्त मरे जानवरों को खाने से मर रहे हैं। खेतों में सुंडी जैसे कीटों को मारकर खाने वाली काली चिडिया व अन्य किस्म की चिडियों पर भी कीटनाशकों का कहर बरपा है। अब ये पक्षी कभी-कभार ही दिखाई देते हैं।
वृक्षों का कटना भी है कारण
खेतों से पक्षियों के गायब होने का एक बड़ा कारण है किसानों द्वारा वृक्षों का काटना। किसानों द्वारा किसी जमाने में खेतों में वृक्षों के नीचे पक्षियों के लिए पानी व खाने का प्रबंध किया जाता था, परंतु अब ठीक इसके विपरीत हो रहा है, जिससे अब पक्षियों का रूख खेतों की तरफ नहीं हो रहा है।